श्योपुर- कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन के अतर्गत जिन-जिन विभागों में सबसे अधिक प्रकरण लंबित है। ऐसे अधिकारी एक सप्ताह में प्रकरणों का निराकण गंभीर होकर करें। साथ ही जिन विभागों में एक दो शिकायतें लंबित है। उनका निराकरण तीन दिवस में किया जावे। वे आज समय सीमा कें प्रकरणों की कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थी।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्री सुनीलराज नायर, एसडीएम श्योपुर श्री रूपेश उपाध्याय, वीसी में एसडीएम कराहल श्री विजय यादव, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री रिशु सुमन, उपसंचालक कृषि श्री पी गुजरे, जिला शिक्षा अधिकारी श्री वीएस रावत, उपमहाप्रबंधक विधुत कंपनी श्री नितिन डोगरे, पीएचई के कार्यपालन यंत्री श्री संतोष श्रीवास्तव, पीडब्ल्यूडी के श्री संतोष गोलिया, कार्यपालन यंत्री आरईएस श्री विपिन सोनकर, एलडीएम श्री सुरेन्द्र पाठक, डीआईओ श्री कपिल पाटीदार, जिला पं्रबधक लोक सेवा श्री योगेश पुरोहित, सहायक संचालक मत्स्य पालन श्री बीपी झसिया, अटीओ श्री विजय यादव, क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री एमपी पिपरैया, नोडल अधिकारी सीसीबी श्री मातादीन डण्डोतिया एवं विभिन्न विभागो के जिला अनुभाग, तहसील, जनपद एवं नगर निकायो के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलपइन के अतंर्गत 100 दिवस, 300 दिवस एवं 500 दिवस के आवेदन एक सप्ताह में संतुष्टिपूर्वक निराकृत होने चाहिए। उन्होने कहा कि जिन विभागो में सीएम हेल्पलाइन में लेवल 1 से लेकर 4 तक की शिकायते लंिबत है। जिसमे राजस्व एवं स्वास्थ्य के प्रकरण अधिक है। इनका निराकरण विभागीय अधिकारी 7 दिवस में करें। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने क्षेत्र के तहसीलदारो से निराकरण करावे। साथ ही सीएमएचओ जननी सुरक्षा के प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक निराकरण करे। इसी प्रकार एलडीएम बैंको के माध्यम से हितग्राही मूलक योजनाओ के लक्ष्य समय सीमा में पूर्ण करावे। साथ ही सीएम हेल्पलाइनो का निराकरण भी करावे। इस दिशा में सभी बैंकर्स को पाबंद करे।
जिला पंचायत के सीईओ श्री हर्ष सिहं ने टीएल बैठक में बताया कि कृषक बंधु कार्यक्रम कें अंतर्गत सीईओ जनपद के माध्यम रिपोर्ट तीन दिवस में उपसंचालक कृषि को भेजने की व्यवस्था की जावे। उन्होने कहा कि उद्योग विभाग के माध्यम से महाप्रबंधक ई-रिक्शा के प्रकरणों में हितग्राही को लाभान्वित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही दो दिवस में प्रकरण तैयार कर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि हितग्राही मूलक येाजनाओं में विभागीय अधिकारी बैंकर्स से समन्वय कर फरवरी माह में अंत तक स्वीकृत प्रकरणो में हितग्राहीयो को लाभ वितरित करावे।
