अस्पताल प्रबंधन के कारण पोहरी हुआ शर्मसार



पोहरी: शासन की कार्ययोजना पर प्रशासन किस तरह पानी फेरता है इसका उदाहरण हाल ही में स्वास्थ्य केंद्र पोहरी में देखने को मिला, जहां अस्पताल प्रबंधन  ने मानवता शर्मसार कर दिया । जानकारी के अनुसार बीते दिनों पोहरी अस्पताल में  आसपास के ग्रामीण इलाकों से करीब तीन दर्जन महिलाएं नसबंदी के लिए भर्ती हुई थी,जिनकी नसबंदी भी हुई लेकिन इस कड़ाके की ठंड में अस्पताल बीएमओ की घोर लापरवाही देखी गई, अस्पताल प्रबंधन ने पोस्ट ऑपरेटेड इन महिलाओं को अस्पताल परिसर में ही जमीन पर लिटा दिया और ये सब हुआ बीएमओ की नाक के नीचे । स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार न केवल मोनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत व्यवस्था दुरस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था में लगे तमाम जिम्मेदार आला अधिकारी शासन की कार्ययोजना पर पानी फेर देते हैं ।

इतनी बड़ी लापरवाही हुई और अभी भी तमाम जिम्मेदार अधिकारी आँख और कान बंद किए हुए हैं, सवाल ये है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा की दुहाई देने वाला मानवाधिकार आयोग कहाँ है, क्या जिला प्रशासन को इस मामले की जानकारी नहीं है लेकिन दंबग बीएमओ के आगे नतमस्तक नजर आरहे है और यदि जानकारी है तो फिर अभी तक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है । यह मामला जब से घटित हुआ है तभी से मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है लेकिन प्रशासन चुप है । हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाला पोहरी अस्पताल में यह पहला मामला नहीं है इसे पूर्व भी मरीजों को पीटा गया और शासकीय कार्य मे फसने की धमकी मौजूद बीएमओ के साथ डॉक्टर भी इसमें शामिल है
जब इस प्रकार की अमानवीय घटना घटित हुई हो, इससे पूर्व भी इसी प्रकार के मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही देखी गई थी लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और नतीज एक बार फिर पुनरावृत्ति हुई है । अधिकारियों की लापरवाही का नुकसान गरीब आम जनता को भुगतना पड़ता है ,अस्पताल परिसर में हाड़ कँपा देने वाली ठंड में इन महिलाओं के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, न तो अस्पताल प्रबंधन और न ही जिला प्रशासन और तो और पोहरी में जिस अस्पताल में इस अमानवीय व्यवहार को अंजाम दिया गया है  शिवराज सरकार  की ओर से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी । या जनता को देखने के लिए केबल आदेश ही निकल दिये जाते है
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