नई आबकारी नीति में शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव; भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से शुरू करने की तैयारी

भोपाल। आबकारी विभाग ने एक बार फिर शराब की होम डिलीवरी का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेज दिया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के इस फैलने की बीजेपी ने आलोचना की थी। हालांकि इस नीति पर शिवराज कैबिनेट ने कोई विचार नहीं किया है। मंगलवार को हुई बैठक में अगले 10 माह के लिए लाइसेंस फीस 5% बढ़ाकर ठेका रिन्यू करने का प्रस्ताव भी फिलहाल टाल दिया गया है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री को प्रस्तावित किया गया है। नई नीति एक अप्रैल से लागू होने वाली थी, लेकिन सरकार ने कोरोना महामारी के चलते मौजूदा ठेकों को दो माह के लिए 5% लाइसेंस फीस बढ़ाकर जारी रखा है। इस नीति में शराब की दुकानें बढ़ाने का प्रस्ताव भी था, लेकिन इसका विरोध होने के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।

आबकारी सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित नीति से नई शराब दुकानें खोलने का बिंदु हटा दिया गया, लेकिन विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री बिंदु है। जिसे कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि पहले चरण में प्रदेश चारों बड़े शहरों में विदेशी शराब की ऑनलाइन बिक्री होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है।