कोलारस। जनपद पंचायत कोलारस अंतर्गत ग्राम पंचायत साखनोर के करीब दो दर्जन ग्रामीण मंगलवार को एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुँचे और सहायक सचिव पर शासकीय योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार करने व ग्रामीणों के कार्य बिना रिश्वत लिए न करने के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि पंचायत सचिव व सरपंच द्वारा पात्र हितग्राहियों को कुटीर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कुटीर स्वीकृति के नाम पर दस से बीस हजार रुपये की मांग की जाती है और जिन गरीब परिवारों की स्थिति अत्यंत खराब है, उन्हें वंचित रखा गया है। वहीं सरपंच एवं सहायक सचिव के करीबी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समग्र आईडी में नाम जोडऩे या हटाने के लिए भी अवैध वसूली की गई है, वहीं राशन पर्ची बनवाने के नाम पर प्रति पर्ची 200 रुपये लिए गए हैं।
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बीते दिनों 29 जुलाई को सिंध नदी में आई बाढ़ से उनकी फसलें नष्ट हो गईं, कई कच्चे घर टूट गए, पशुधन बह गया और अनाज व घरेलू सामान खराब हो गया। इस कारण ग्रामीणों ने मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। साथ ही सरपंच व सचिव के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सहायक सचिव का अन्य पंचायत में स्थानांतरण करने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में रहमान, जितेंद्र, मोतीलाल, मनमोहन, हरिनेवास, इन्द्रजीत, रोशन, सुखवीर, राकेश सहित दो दर्जन ग्रामीण शामिल रहे।
इनका कहना है
ग्राम पंचायत साखनोर की सरपंच श्रीमती उषादेवी संतोष लोधी ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा झूठी शिकायतें की जा रही हैं। रोजगार सहायक ने किसी भी ग्रामीण से अवैध राशि नहीं ली है। सभी कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया से होते हैं। कुटीर योजना में भी किसी से पैसे नहीं मांगे गए। बाढ़ में हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है, जिन हितग्राहियों का नुकसान ही नहीं हुआ, वे फर्जी मुआवजा लेना चाहते हैं।
